ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ’

ਫੇਸਬੁੱਕ Image copyright Getty Images

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਟਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ", ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੇਰ ਦਿੱਤਾ- ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ।

ਹਾਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਰਾਈਸਚਰਚ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ "ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ" ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜ਼ਕਰਬਗਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਸਲੇ ਛੂਹੇ:

  1. "ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ" ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਕਰਵਾਏ।
  2. ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
  3. ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
  4. ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ।
Image copyright AFP
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ
  1. ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  2. ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (GDPR) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਰੂਪਤਾ ਹੋਵੇ।
  4. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  5. ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)