ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋਰ ਲਟਕਿਆ, ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Theresa May speaking in the House of Commons Image copyright AFP
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ (ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ) ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੇਵਲ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂਕੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਕਈ ਬਦਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਈਯੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2016 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ 29 ਮਾਰਚ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਦਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ।

ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਦਲ ਸਨ

  • ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਕਸਟਮ (ਟੈਕਸ) ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ
  • ਯੂਕੇ ਉਂਝ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ
  • ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੇ
  • ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਦਨ 'ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈਰੇਮੀ ਕੋਰਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Reuters
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਡੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਖ਼ ਰੂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿੱਛੋੜਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸਲਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈੱਡ-ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਾਕਨਾਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 650 ਵਿੱਚੋ 315 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਰਦਨ ਆਇਰਿਸ਼ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਡੀਯੂਪੀ) ਦੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Image copyright Getty Images

ਡੀਯੂਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਫ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ।

ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡੀਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਹਨ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ (ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰੱਹਦ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ।

ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।

ਜੇ ਕਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ (ਜੋ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ) ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਵੇਗਾ। (ਲਗਪਗ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ)
  • ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

Image copyright HoC
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ?

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
  • ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ
  • ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ
  • ਆਮ ਚੋਣਾਂ
  • ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ
  • ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ
Image copyright AFP

1. ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ

ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਦ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਪਰਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ।

Image copyright EPA
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੀਨ ਕਲਾਊਡ ਜੰਕਰ ਨਾਲ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ

3. ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾ- ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ- ਬਰਤਾਨੀ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਕਰਣ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ।

4. ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਜਲਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

Image copyright Getty Images

5. ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ

ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਹਾਰੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ:


ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਪਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 50 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Image copyright AFP
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮਾਈਕਲ ਬਰਨਿਅਰ (ਖੱਬੇ) ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਯੂਰਪੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੌਨਲਡ ਟਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ

7. ਫੁਟਕਲ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰੀਜ਼ਾ ਮੇਅ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)