ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ- ਪਾਕ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚਰਚਾ

ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ Image copyright Getty Images

ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਅਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛਾਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ

ਡਾਅਨ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।"

Image copyright Getty Images

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਆਸਥਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਉਲਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇ।"

ਡਾਅਨ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ ਢਹਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾਅਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਫ਼ ਹੈ।"

Image copyright Getty Images

ਡਾਅਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨੇਟਰ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਆਗਰੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਲਤ ਉਪਲਭਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।"

ਦਿ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਫ਼ਕ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ," ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਜਮੀਅਤ ਓਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫ਼ਜ਼ੁਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।

Image copyright The Express Tribune

ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੀ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਛਪੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, " ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਰੀਡੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

Image copyright The Express Tribune

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੱਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ

ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਟੜਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ।

ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸਿਫ਼ ਗਫ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਸੀ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ (ਫ਼ੈਸਲੇ) ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।“

“ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਦਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।”

“ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੂਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)