ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ...

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ Image copyright EPA
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗੁਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ' ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੱਧ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images

ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਸਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Indirect Taxes) 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ' ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019- 20 ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ₹6,63,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 50% ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ₹1,09,343 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ ₹64,528 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)