UK 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀ ਹੈ

ਸਿੱਖ Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ' ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ 120 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਿ 'ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (Census 2021) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ (Ethnic group) ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ' - ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ: ਵ੍ਹਾਈਟ, ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ/ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਭਾਰਤੀ/ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ/ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ/ਚੀਨੀ/ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ, ਬਲੈਕ/ਅਫ਼ਰੀਕੀ/ਕੈਰੀਬੀਨ, ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ/ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ

ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ।

ਸੰਨ 1983 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸਲੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

2002 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਆਫ਼ਿਸ ਫਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਇਹ ਹੀ ਨਹੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਡੀ ਹਿਯੂਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਥਨਿਕ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਲੋਈ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ 40,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਐਥਨਿਕ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ?

ਪਰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019, ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਹਨ ਪੁਲਿੰਗਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀ ਚੜ੍ਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਕਿਂਉਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਾਣਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ?

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਔਡਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।''

''ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।''

ਯੁਗਾਂਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸਟੈਟਿਸ਼ਨ ਜੋਹਨ ਪੁਲਿੰਗਰ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੌਮੀ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਨਹੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਬਾਕਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ, ਗੋਰੇ ਸਿੱਖ, ਹੋਰਨਾਂ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾ ਸਕਣਗੇ।''

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਇਤਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਸਮੂਹ ਹੈ।

Image copyright Getty Images
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਉਸ ਆਫ਼ ਲੌਰਡਜ਼ ਦੇ ਲੌਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਐਥਨਿਕ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੋਰੇ, ਕਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਅਫ਼ਗਾਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ ਸਿੱਖ ਕਾਂਉਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 99 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੌਮ (ਯਹੂਦੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੇ ਟਿੱਕ ਬਾਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗੀ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।

ਰੋਜ਼ ਕਰਲਿੰਗ,ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ)